इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicle) लेने के बाद चार्जिंग की समस्या को सरकार और ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा संभाला जा रहा है। इस समस्या का हल बनाने के लिए, सरकार ने फेम फेज 2 के तहत देश भर में 7432 नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का रास्ता साफ कर दिया है और 800 करोड़ रुपये भी इसके लिए स्वीकृत किए गए हैं। यह एक अच्छी खबर है क्योंकि इससे लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के बाद चार्जिंग की समस्या कम होगी और वे अपनी गाड़ी को अधिक आसानी से चार्ज कर पाएंगे।
यह एक बहुत अच्छी खबर है कि उद्योग मंत्रालय ने ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी ट्रांसफर के माध्यम से सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के स्थापना को सुनिश्चित किया है। इसके अलावा, यह भी एक अच्छी खबर है कि वर्तमान में देश में 6586 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अब देश भर में 7432 नए चार्जिंग स्टेशनों के स्थापना के लिए 800 करोड़ रुपये की सब्सिडी उपलब्ध होगी। यह इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देगा और पर्यावरण को भी बचाएगा।
इस योजना से इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के निर्माण से इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक सुविधाजनक चार्जिंग नेटवर्क प्रदान करेगा. इससे उपयोगकर्ताओं को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करने में आसानी होगी और उनकी खरीद और उपयोग को बढ़ावा मिलेगा.
यह संभव है कि सरकार द्वारा घोषित नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैटरी चार्जिंग स्टेशन के लिए समान टैरिफ लागू होगा। यह मतलब है कि अब बैटरी चार्जिंग स्टेशन ऑपरेटरों को बिजली वितरण कंपनियों से समान दर पर बिजली खरीदनी होगी। इसके अलावा, घरेलू चार्जिंग के लिए भी लागू टैरिफ होगा, जो घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अपने ईवी को चार्ज करने के लिए बिजली का बिल भुगतने के लिए लागू होगा।
इसके साथ ही, सरकार द्वारा ईवी पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को चरणबद्ध तरीके से रोल आउट किया जाएगा। इससे अधिक लोगों को ईवी खरीदने और उन्हें चार्ज करने में आसानी होगी। यह देश में ईवी के उपयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा और इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी।
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