इस साल एक अक्टूबर से भारत में भारत न्यू कार एसेसमेंट प्रोग्राम यानी बीएनसीएपी (BNCAP) शुरू होने जा रहा है, जिसमें कारों के क्रैश टेस्ट किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा इसका प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है। इसमें एक स्थायी समिति के अतिरिक्त दो उपसमितियाँ भी होंगी, जो इस कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगी और इसका संचालन संभालेंगी। वहीं हर तीन महीने में इसकी समीक्षा भी की जाएगी।
इस कार्यक्रम में वाहनों की जांच और प्रदर्शन के आधार पर उनकी टेस्टिंग की जाएगी। यह टेस्टिंग सुरक्षा और गुणवत्ता की मान्यता के लिए महत्वपूर्ण होगी। एम-वन वाहनों (यात्री कारों) की रेटिंग शून्य से पांच के बीच आईएस-197 मानकों के आधार पर की जाएगी।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने भारत न्यू कार एसेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) के नियमन के लिए एक मसौदा तैयार किया है। इस मसौदे के तहत् स्थायी समिति की अध्यक्षता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव (मोटर वाहन लाइसेंसिंग) करेंगे। इस समिति में चार और सदस्य होंगे, जिनमें वैश्विक एनकैप के प्रतिनिधि और सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ रोड ट्रांसपोर्ट के निदेशक भी शामिल होंगे। यह समिति नियमन और नये कार एसेसमेंट प्रोग्राम के संचालन के लिए जिम्मेदार होगी।
प्रक्रिया के प्रारूप के मुताबिक तीन महीने में यह समिति बीएनसीएपी की समीक्षा के साथ ही उपसमितियों की त्रैमासिक रिपोर्ट पर विचार करेगी। साथ ही अपने जरूरी होने पर बदलाव-सुधार के दिशानिर्देश देगी। तकनीकी उपसमिति के सुझाव के आधार पर सभी संबंधित पक्षों के साथ परामर्श के बाद इनमें टेस्ट के तरीके और रेटिंग स्कीम में संशोधन भी शामिल किया गया है।
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तकनीकी उपसमिति को एआइएस-197 मानकों के आधार पर वाहनों के परीक्षण के लिए माडल का चयन करने की जिम्मेदारी होगी। सैंपल वाहनों का चयन वाहन निर्माता या उसके अधिकृत डीलर के परिसर से रैंडम आधार पर किया जाएगा। जब उपसमिति परीक्षण के लिए वाहन का चयन करेगी, तो उसे अधिकृत टेस्टिंग एजेंसी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वाहन निर्माता को होगी।
इस नई प्रणाली के आने से भारत में गाड़ियों की सुरक्षा और मजबूत होने वाली है, जल्द ही इसके लिए विस्तृत प्लान भी जारी किया जाने वाला है। ऐसा कई बार देखा गया है की कुछ कंपनियां अपनी गाड़ियों को सस्ता बनाए रखने के लिए सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही हैं, लेकिन इस नए नियम के आने से काफी हदतक बदलाव देखने को मिलने वाला है।
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