केंद्र सरकार ने कहा है कि फेम-2 (FAME-2) योजना के नियमों का पालन न करने वाली सात इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कंपनियों से 469 करोड़ रुपये वापस करने की मांग की गई है। अगर वे इस राशि को वापस नहीं करते हैं तो सरकार उन्हें सात से दस दिनों के अंदर फेम-2 योजना से बाहर कर सकती है। इसके साथ ही उन्हें इस प्रोत्साहन योजना में हिस्सा नहीं लेने की भी अनुमति नहीं होगी।
बता दें कि भारतीय सरकार ने हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा आटोटेक, एंपियन ईवी, रिवोल्ट मोटर्स, बेनली इंडिया, एमो मोबिलिटी और लोहिया आटो जैसी कंपनियों को इस मामले में दोषी पाया है। ये कंपनियां फेम-2 योजना के नियमों का उल्लंघन करके 10,000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि का दावा किया था, जिसका परीक्षण भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस योजना के जरिए सरकार ने साल 2019 में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग और मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की थी।
इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि जांच में छह कंपनियां आरोप मुक्त हो गईं है। लेकिन सात कंपनियों को मानकों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। उन्होंने इन कंपनियों से 469 करोड़ रुपये की राशि मांगी है, जो सरकार को वापस करनी होगी। घरेलू स्तर पर निर्मित उपकरणों के बजाय आयातित उपकरण अपने ईवी उत्पादों में लगाने की शिकायत थी।
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इसके आगे अधिकारी ने यह भी बताया कि सात में से दो कंपनियों ने प्रोत्साहन राशि को ब्याज के साथ लौटाने पर सहमति दी है, लेकिन जब इस मामले में ओकिनावा आटोटेक और रिवोल्ट मोटर्स से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।
सरकार के नोटिस को लेकर हीरो इलेक्ट्रिक के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने उस अवधि में नोटिस के अनुपालन में कोई खामी नहीं बरती थी, इसलिए यह नोटिस कंपनी के लिए प्रासंगिक नहीं है। वे इस नोटिस के ज़रिए जारी किए गए आरोपों का खंडन कर रहे हैं। वहीं, लोहिया आटो के सीईओ ने बताया कि उन्हें सब्सिडी वापस करने के लिए सरकार के किसी विभाग से कोई सूचना या फिर नोटिस नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने सरकारी नोटिस की अनदेखी करने का दावा किया है।
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